उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णय, उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को मिली मंजरी

देहरादून

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में आए 25 प्रस्ताव

कृषि विभाग के द्वारा कीवी नीति को मिली मंजूरी
कीवी के उत्पादन और उत्पादन क्षेत्रफल को बढाये जाने का भी लक्ष्य

मुख्यमंत्री सूक्षम खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के मिलेगी सब्सिडी

राज्य में सेब तुड़ाई प्रबन्ध योजना को मंजूरी
सेब की अलग – अलग ग्रेडिंग के तहत तुड़ाई को मंजूरी

कृषि विभाग के तहत ड्रैगन फूड की खेती को मंजूरी

मोटे अनाज को मिलेगा बढ़ावा,
एकत्रीकरण के लिए महिला समूह को मिलेगा अच्छा दाम,

ब्लॉक में एक गांव को चिन्हित किया जाएगा,
संस्कृत सिखाने का होगा काम,
एक शिक्षक होगा तैनात,

अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के बजट में हुई बढ़ोतरी,

आवासीय कालोनियों के कॉमन एरिया को लेकर हुआ अहम निर्णय,

प्रमोटर और वेलफेयर एसोसिएशन के बीच सौदा होने पर स्टांप शुल्क में मिलेगी छूट

यू शर्क और यू कॉस्ट को लेकर हुआ अहम निर्णय दोनों को होगा एकीकरण,

खाद्य सुरक्षा विभाग में नियमावली में संशोधन,
कुछ पदों के बदले गए नाम,

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होंगे चिह्नित,

उत्तराखंड प्राइवेट सुरक्षा अधिनियम में संशोधन,
पहले प्राइवेट सुरक्षा लिखना जरूरी नहीं था, अब लिखना जरूरी होगा,

माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजना पर मिली सहमति,
1 से 12 तक बच्चों को निशुल्क पुस्तक मिलेगी,

महिला औद्योगिक और निवेश नीति को जून तक बढ़ाया गया,
पहले मार्च तक ही यह नीति लागू थी

पुनर्निर्माण और पुनःप्राप्ति योजना में बजट को बढ़ाया गया ,
जिला अधिकारी को 20 लाख ओर कमिश्नर को 5 करोड़ तक की वित्तीय पावर दी गई,

उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को भी मिली मंजरी

संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम घोषित किए जाने को मंजूरी

वित्त विभाग के तहत लेखा संवर्ग के अलग – अलग विभाग के कर्मचारी लेखा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे

आवास विकास परिषद में 19 पदों स्वीकृत थे जिन्हें बढ़ाकर 30 पद किए जाने को मंजूरी

समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब सब रजिस्टार विवाह एवं तलाक भी कर सकेंगे

शिखर फॉल से लेकर मोथरवाला तक रिस्पना नदी के जोन जो बढा वाले इलाके है उन्हें किया जाएगा चिन्हित